मुख्यमंत्री ने खटीमा में 213 फीट ऊँचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना के लिए किया भूमि पूजन.
राजभवन में आयोजित जन मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यपाल ने आमजन की विभिन्न समस्याएं सुनीं .
मुख्यमंत्री धामी ने किया खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखण्ड की टीम को रवाना .
पीएम के जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाया सिंचाई विभाग ने: महाराज.
मुनाफा कमा रहे पर्वतीय क्षेत्रों के सहकारी बैंक: डॉ. धन सिंह रावत .
ऋषिकेश पंजाब सिंध क्षेत्र ट्रस्ट और प्रांतीय उद्योग व्यापार संघर्ष समिति के बीच कई माह से चल रहा गतिरोध शुक्रवार को आपसी वार्ता के साथ खत्म हो गया। दोनों ही संस्थाओं के पदाधिकारियों ने बैठक कर कई मुद्दों पर आपसी सहमति बनाई। इस दौरान पंद्रह फीसदी वृद्धि के साथ दुकानों के किराये का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया।
शुक्रवार को दून रोड स्थित एक होटल में पंजाब सिंध क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों तथा प्रांतीय उद्योग व्यापार संघर्ष समिति के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में ट्रस्ट और व्यापारियों के बीच चल रहे गतिरोध को लेकर वार्ता हुई। बैठक में सर्वसम्मति से कई बिंदुओं पर सहमति बनी। प्रांतीय उद्योग व्यापार संघर्ष समिति के नगर अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा ने बताया कि निर्णय लिया गया है कि वारिसान के ट्रांसफर पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं रहेगी। यदि कोई स्वेच्छा से संस्था को कुछ देना चाहेगा तो दे सकता है। जिन किरायेदारों का किराया अभी तक रुका हुआ है, वह किरायेदार 31 मार्च 2023 तक का किराया पुराने किराये के हिसाब से ही जमा कर सकते हैं। यह सुविधा 15 अगस्त 2024 तक ही रहेगी। एक अप्रैल 2023 से नई दरों से किराया देना होगा। जिसका निर्णय होना अभी शेष है। पुराने किराये को जमा करने की सुविधा शनिवार से ही प्राप्त कर सकते हैं। किराये का नवीनीकरण 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रत्येक 3 वर्ष पर होगा और यह नवीनीकरण 9 वर्ष तक ही मान्य होगा। उसके पश्चात किराया वृद्धि पर आपसी सहमति से पुनर्विचार किया जाएगा। दुकानों की रिपेयर आदि जैसे रंगाई पुताई, टाइल्स, फर्नीचर, बिजली का काम, शटर रिपेयर आदि के लिए पूर्व में ट्रस्ट ऑफिस में 15 दिन पूर्व सूचित करना होगा। इस पर कोई शुल्क या किसी प्रकार का चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होगी। स्ट्रक्चर जैसे कि शटर परिवर्तन, फर्श खोदना या दीवार से छेड़छाड़ करना आदि की परमिशन लेना आवश्यक होगा। जीएसटी तथा अन्य सभी प्रकार के टैक्स किराएदार को नियमानुसार स्वयं देने होंगे। पगड़ी व ट्रांसफर के संबंध में ट्रस्ट अपनी शीघ्र ही होने वाली पूर्ण बैठक में निर्णय कर संघर्ष समिति को सूचित करेगा। नवीन किराए के बारे में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। मौके पर ट्रस्ट से ट्रस्टी प्रवीण खन्ना, सम्पति प्रबंधक अशोक सचदेवा, अशोक खुराना, राजीव मोहन अग्रवाल, प्रांतीय उद्योग व्यापार संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष नरेश अग्रवाल, जिला महामंत्री दीपक तायल, राजकुमार अग्रवाल, नगर अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र आदि उपस्थित रहे।
