बागजाला। अखिल भारतीय किसान महासभा बागजाला की बैठक धरना स्थल बागजाला के सम्मुख आयोजित की गई, जिसमें 25 फरवरी को गांधी पार्क, देहरादून में धरना देने का निर्णय लिया गया।
बैठक में बताया गया कि 25 फरवरी को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वन भूमि पर बसी आबादी के लिए राजस्व गांव की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा है। इस प्रस्ताव में वन भूमि पर निवास कर रही संपूर्ण आबादी को विधिसम्मत रूप से राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग को लेकर विपक्ष के इंडिया गठबंधन द्वारा संयुक्त धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया गया है।
महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि वन भूमि पर बसे पूरे राज्य की आबादी के साथ ही बागजाला गांव को भी प्रस्ताव में शामिल कराया जाना जरूरी है। इसी मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा बागजाला कमेटी के नेतृत्व में ग्रामीण 25 फरवरी को देहरादून पहुंचकर धरने में भाग लेंगे।
भाकपा (माले) नैनीताल जिला सचिव डॉ. कैलाश पाण्डेय ने कहा कि बागजाला के लोग लंबे समय से जमीन के मालिकाना अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 25 फरवरी की राज्य मंत्रिमंडल बैठक में लाए जा रहे प्रस्ताव में बागजाला को शामिल किया जाए, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की धामी सरकार और लालकुआं विधायक द्वारा केवल आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन अब ठोस निर्णय की आवश्यकता है। बागजाला, बिंदुखत्ता और पुछड़ी समेत राज्य में वन एवं नजूल भूमि पर बसे सभी लोगों को मालिकाना हक दिया जाना चाहिए।
अखिल भारतीय किसान महासभा बागजाला की अध्यक्ष डॉ. उर्मिला रैस्वाल ने कहा कि वन भूमि पर बसे लोगों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, तभी मालिकाना अधिकार हासिल किया जा सकेगा।
बैठक में डॉ. कैलाश पाण्डेय, डॉ. उर्मिला रैस्वाल, सचिव वेद प्रकाश, कोषाध्यक्ष मीना भट्ट सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। संचालन सचिव वेद प्रकाश ने किया।
