बनभूलपुरा रेलवे प्रकरण में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगाए गए कैंपों में प्राप्त करीब 7 हजार आवेदनों की स्क्रूटनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। नगर आयुक्त परितोष वर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेई ने संयुक्त रूप से कार्मिकों को स्क्रूटनी के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया।
अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि सभी आवेदनों की जांच तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाए, ताकि पात्र परिवारों को शीघ्र लाभ मिल सके। स्क्रूटनी के दौरान दस्तावेजों की गहन जांच कर पात्रता सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि पुनर्वास प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।
