उत्तराखंड सरकार ने औद्योगिक, व्यावसायिक और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में नए शहर बसाने, स्पेशल टाउनशिप विकसित करने और भूमि देने वालों को बदले में जमीन देने की मंजूरी दी गई।
मुख्य फैसलों में शामिल हैं:
वाणिज्यिक भूखंडों पर 100% निर्माण की अनुमति, अब सेटबैक छोड़ने के बाद पूरी जमीन पर निर्माण किया जा सकेगा।
टाउन प्लानिंग स्कीम में संशोधन कर नियोजित विकास और स्पेशल टाउनशिप का विकास।
उत्तराखंड लैंड पूलिंग योजना में बदलाव, शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास के लिए भूमि प्राप्त करना आसान।
कृषि भूमि पर रिसॉर्ट निर्माण की अनुमति, पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंच मार्ग की चौड़ाई छह मीटर और मैदानी क्षेत्र में नौ मीटर।
भवन निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग मानकों के लिए अतिरिक्त एफएआर, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम श्रेणी के लिए 3% तक अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो।
नए भवनों में शीत छत, हरित छत और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रोत्साहन, पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी शैली के मकानों के लिए अतिरिक्त एफएआर।
कैबिनेट का यह फैसला प्रदेश में व्यवस्थित और सतत विकास को गति देने के साथ पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
