हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित “पेंशन किश्त वितरण” कार्यक्रम में राज्यभर के पेंशन लाभार्थियों के हित में कई अहम निर्देश जारी किए गए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी पेंशन राशि हर माह की 5 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में अनिवार्य रूप से पहुंचाई जाए, ताकि वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा, किसान और कमजोर वर्ग किसी भी आर्थिक परेशानी का सामना न करें। उन्होंने कहा कि पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।
CM धामी ने नवंबर 2025 की 13,982.92 लाख रुपये की पेंशन किस्त का वन-क्लिक डिजिटल भुगतान करते हुए 9,38,999 लाभार्थियों को सीधे खाते में लाभ पहुंचाया।
यह प्रणाली पारदर्शिता, समयबद्धता और सुशासन सुनिश्चित करती है और लाभार्थियों को अनावश्यक कार्यालय चक्कर से बचाती है।
मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि—
पेंशन योजनाओं का नियमित आंतरिक ऑडिट किया जाए।
सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जाए ताकि डुप्लीकेसी समाप्त हो और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे।
वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, भरण-पोषण अनुदान, तीर्थ पुरोहित पेंशन और बौना पेंशन सहित आठ योजनाओं के तहत 9.38 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रतिमाह भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
CM धामी ने राज्य के सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आदेश दिया और बुके की जगह “बुक” देने की नई परंपरा को समय, धन और संसाधन बचत वाला नवाचार बताया। उन्होंने कार्यक्रमों को अधिक सादगीपूर्ण और सुशासन केंद्रित बनाने की भी बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पेंशन प्रणाली अब एक आदर्श मॉडल बन चुकी है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर सेवा सुनिश्चित करती है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान पेंशन भुगतान व्यवस्था राज्य में सुशासन और जन-केंद्रित प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कार्यक्रम में सचिव श्रीधर बाबू अद्यांकी, अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
