देहरादून। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आगामी विधानसभा सत्र से पहले विकास का 'गियर' बदल दिया है। बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य की आर्थिक सेहत और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। कुल 32 विषयों पर चर्चा के बाद 28 प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें सबसे अहम वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट का आकार तय करना रहा।
न्याय और प्रशासन में बड़े सुधार आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विकासनगर, काशीपुर और नैनीताल में तीन नए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, नैनीताल हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के प्रबंधन के लिए 14 नए कोर्ट मैनेजर पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए UIIDB में 14 नए पद और सभी 11 नगर निगमों में संविदा पर पर्यावरण अभियंता तैनात किए जाएंगे।
शिक्षा और शोध को नई ऊंचाई उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना' का विस्तार करते हुए अब इसमें 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा, राज्य में पठन-पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 'स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना' को भी हरी झंडी दी गई है।
कृषि और पोषण: 'बाल पालाश' से लेकर 'मौन पालन' तक
सेब की खेती: सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना-2026 से बागवानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य।
मौन पालन: नई मौन पालन नीति-2026 को मंजूरी।
पोषण: 'बाल पालाश' अभियान और मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत अब आहार में अतिरिक्त पौष्टिक तत्व शामिल किए जाएंगे।
GST और विधिक निर्णय व्यापारियों की सुविधा के लिए जीएसटी अपीलीय अधिकरण की मुख्य पीठ देहरादून में रखते हुए हल्द्वानी में अतिरिक्त पीठ स्थापित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। साथ ही, समान नागरिक संहिता (UCC) संशोधन विधेयक-2026 और 'उत्तराखंड जन विश्वास विधेयक' को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है।
"हमारा फोकस संतुलित विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता पर है। 1.11 लाख करोड़ का यह बजट राज्य की आर्थिकी को नई गति देगा और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाएगा।" — सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री
