Haldwani के चर्चित Banbhoolpura रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में Supreme Court of India के 24 फरवरी 2026 के आदेश के बाद प्रशासन ने पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण Nainital और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक बनभूलपुरा क्षेत्र में पुनर्वास शिविर लगाए जाएंगे।
प्रभावित परिवारों तक पहुंचने के लिए कुल 6 स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:
Haldwani Railway Station
अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय, किदवई नगर
राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बनभूलपुरा
राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, बनभूलपुरा
राजकीय इंटर कॉलेज, बनभूलपुरा
मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल, बनभूलपुरा
इन कैंपों में प्रभावित परिवारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव Pradeep Kumar Mani Tripathi ने बताया कि जिला प्रशासन के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 5300 से अधिक परिवार रहते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रयास रहेगा कि कोई भी परिवार छूटने न पाए और सभी पात्र परिवारों को Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत आवेदन करने का अवसर मिले।
प्रशासन ने फैसला लिया है कि मंगलवार से विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीम घर-घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन फॉर्म वितरित करेगी।
इसके अलावा शिविरों में भी पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र उपलब्ध रहेंगे, ताकि लोग आसानी से आवेदन कर सकें।
अधिकारियों का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।
शिविरों में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) तैनात किया जाएगा।
जिलाधिकारी Lalit Mohan Rayal ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय के साथ तय समय में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक से पहले राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सभी छह कैंप स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।
इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक Dr. Manjunath TC, उप सचिव Abhishek Kumar Srivastava, सचिव Parul Thapliyal सहित प्रशासन और रेलवे के कई अधिकारी मौजूद रहे।
