हल्द्वानी।
कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने आमजन की विभिन्न समस्याओं की सुनवाई की। इस दौरान कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि गंभीर प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
काशीपुर से आई एक गंभीर शिकायत पर आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पुरानी फर्म के आधार पर पांच नई कंपनियां पंजीकृत कर भू-कानून का उल्लंघन करते हुए विभिन्न स्थानों पर भूमि क्रय की गई, और उन्हीं भूमि दस्तावेजों के आधार पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनवाए गए।
आयुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी को शीघ्र जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के कृत्य कतई स्वीकार्य नहीं हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जनसुनवाई में नागरिकों ने शिकायत की कि हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे के बाहर निजी व रोडवेज बसें खड़ी कर यात्रियों को बैठाया जाता है, जिससे मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है।
इस पर आयुक्त ने निर्देश दिए कि बस स्टेशन के बाहर मुख्य मार्ग पर किसी भी बस द्वारा सवारी नहीं बिठाई जाएगी। पुलिस को नियमित चेकिंग कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
साथ ही कालूसिद्ध मंदिर क्षेत्र में ठेला-रेहड़ी लगने से जाम की समस्या पर तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए।
जनसुनवाई के दौरान भूमि क्रय एवं धनराशि लेन-देन से जुड़े मामलों में शिकायतकर्ताओं को मौके पर धनराशि वापस कराई गई। संबंधित व्यक्तियों द्वारा चेक उपलब्ध कराए गए, जिस पर शिकायतकर्ताओं ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया।
रामनगर निवासी संजय नेगी ने मालधचौड़ क्षेत्र में लोनिवि द्वारा कराए जा रहे इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य की गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज कराई।
आयुक्त ने तत्काल अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बनभूलपुरा क्षेत्र के निवासियों ने इन्द्रानगर, किदवई नगर, उजाला नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में
नालियों में जाली
स्ट्रीट लाइट
पेयजल
विद्युत आपूर्ति
से जुड़ी समस्याएं रखीं। आयुक्त ने संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।
वहीं गांधीनगर क्षेत्र के लोगों ने पैदल मार्ग और ड्रेनेज सिस्टम की समस्या उठाई।
इसके अलावा काठगोदाम क्षेत्र में भूमि विवाद व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर आयुक्त ने राजस्व विभाग को सरकारी भूमि चिह्नित कर तत्काल सीमांकन करने के निर्देश दिए।
