.jpg)
भारत में शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की सबसे मज़बूत नींव माना जाता है। कहा जाता है कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और उनके विकास में किया गया निवेश ही सच्चा विकास है। लेकिन जब हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करोड़ों बच्चों के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन ₹6.78 (प्राइमरी) और ₹10.17 (अपर प्राइमरी) की कुकिंग कॉस्ट पर नज़र डालते हैं, तो यह आदर्शवाद कठोर यथार्थ से टकराता है।
चुनौतीपूर्ण वास्तविकता
मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य केवल बच्चों की भूख मिटाना नहीं था। इसका मकसद कुपोषण से लड़ना, विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना भी है। गरीब, दलित, आदिवासी और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए यह दिन का एकमात्र सुनिश्चित भोजन बन जाता है। ऐसे में योजना की वास्तविक लागत संवेदनशील और मानवीय होना अत्यंत आवश्यक है।
आज के महंगाई भरे दौर में सब्ज़ियों, दालों, तेल, दूध और गैस जैसी बुनियादी पोषण सामग्री लगातार महंगी होती जा रही है। ऐसे में कुछ ही रुपयों में संतुलित और गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार करना व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव है।
काग़ज़ पर संतुलन, असलियत में चुनौती
सरकारी आदेशों में कुकिंग कॉस्ट भले ही संतुलित लगे, लेकिन वास्तविक खर्चों को जोड़ने पर यह राशि कई बार पहले ही दिन समाप्त हो जाती है। नतीजा यह होता है कि स्कूलों को या तो भोजन की गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता है, या मात्रा से—कई बार दोनों से।
निष्कर्ष
मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के भविष्य और राष्ट्र निर्माण के लिए अहम है। लेकिन इसे सफल बनाने के लिए वास्तविक आर्थिक परिदृश्य, महंगाई और पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप बजट तय करना बेहद जरूरी है। तभी करोड़ों बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन सुनिश्चित किया जा सकता है।
