देहरादून। शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया है। रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 2600 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा।
प्रोजेक्ट की तकनीकी और पर्यावरणीय स्टडी पूरी हो चुकी है और प्रशासन द्वारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रिस्पना पुल से नागल पुल और हरिद्वार बाईपास-बिंदाल पुल से मालसी तक प्रस्तावित फोर लेन एलिवेटेड रोड के लिए सामाजिक समाघात मूल्यांकन (SIA) रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक कर दी गई है।
इस परियोजना के लिए 5.5 हेक्टेयर (रिस्पना) और 13.77 हेक्टेयर (बिंदाल) भूमि की आवश्यकता है। प्रभावितों के पुनर्वास के लिए एडीएम को प्रशासक नियुक्त किया गया है और भूमि चिह्नित की जा रही है।
परियोजना क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र की जमीनें भी शामिल हैं। रिस्पना पुल से नागल पुल तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के दायरे में अजबपुरकलां, धर्मपुर, डालनवाला, अधोईवाला, कंडोली, चीड़ोवाली, जाखन, धोरणखास, किशनपुर, तरलानागल और ढाकपट्टी क्षेत्र शामिल हैं।
इस सर्वे के दौरान 12 प्रकार के पेड़ और नदी किनारे कच्चे-पक्के भवन भी चिन्हित किए गए हैं।
इस परियोजना के पूरा होने के बाद देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, यात्रा का समय घटेगा और शहर की जीवनशैली और सुरक्षा दोनों में सुधार आएगा।
