सड़क और बुनियादी ढांचा: लोक निर्माण विभाग को ₹2,501.91 करोड़ आवंटित।
महिला सशक्तिकरण: नन्दा गौरा योजना ₹220 करोड़, महालक्ष्मी किट योजना ₹30 करोड़।
गरीब कल्याण: अन्नपूर्णा योजना ₹1,300 करोड़, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) ₹298.35 करोड़।
युवा और रोजगार: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ₹60 करोड़।
KEDAR और MANAS थीम: कौशल विकास, पारिस्थितिकी संरक्षण और रिवर्स माइग्रेशन (गांवों की ओर वापसी) को बढ़ावा।
कृषि और मत्स्य संपदा: किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ड्रिप सिंचाई और मत्स्य संपदा योजना।
आर्थिक अनुमान: 2025-26 में उत्तराखंड का GSDP ₹3.81 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान।
बजट पेश करते समय विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया और वॉकआउट किया। बाहर, दिवालीखाल में पुलिस को यूकेडी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बजट को उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य में बदलने की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने इसे समावेशी विकास, आर्थिक प्रगति और युवा सशक्तिकरण का बजट बताया।
