देहरादून। श्री पी.एस. पांगती, अपर आयुक्त (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखंड सरकार) ने पीआईबी, देहरादून में प्रेस वार्ता कर राज्य में एलपीजी, पेट्रोलियम उत्पाद और राशन की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि:
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घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरण सामान्य है। 1 मार्च 2026 से अब तक 18 लाख से अधिक सिलेंडर घरों तक पहुंचाए जा चुके हैं।
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वाणिज्यिक सिलेंडर: होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, ढाबा, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट सुविधा, होम स्टे, विवाह समारोह और उद्योगों को प्रतिदिन 6,310 सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।
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प्रवासी मजदूर और छात्र: 5 किलो का छोटू सिलेंडर (FTL) किसी भी गैस एजेंसी पर पहचान पत्र दिखाकर प्राप्त किया जा सकता है।
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पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना: अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के 14 लाख राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ निकटतम गल्ला केंद्रों से दिया जा रहा है।
राज्य में कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए अब तक 6,205 निरीक्षण और 373 छापे किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप 19 एफआईआर दर्ज हुईं, 7 गिरफ्तारियां हुईं और 16 नोटिस जारी किए गए।
चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के लिए तैयारियां:
मुख्य सचिव के निर्देश पर व्यवसायिक एलपीजी का 100% आवंटन अप्रैल से नवंबर तक सुनिश्चित किया गया है, जिसमें 5% अतिरिक्त कोटा भी राज्य सरकार द्वारा मांगा गया है।
पीएनजी और वैकल्पिक ईंधन:
राज्य में 37,000 घरेलू PNG कनेक्शन चालू हैं। 5 सिटी गैस वितरण कंपनियां (देहरादून में GAIL Gas, उधम सिंह नगर में IOC-Adani Gas, हरिद्वार में HNGPL और नैनीताल में HPCL) राज्य में PNG विस्तार में सक्रिय हैं। वन विभाग ने लकड़ी आधारित टॉल्स में पर्याप्त ईंधन व्यवस्था सुनिश्चित की है।
श्री पांगती ने कहा कि चारधाम यात्रा, शादियों के सीजन और पर्यटन के दौरान गैस एवं राशन की आपूर्ति नियमित और समय पर सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है।
यह प्रेस वार्ता राज्य में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और जनहित के सर्वोच्च प्राथमिकता पर केंद्रित सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
