देहरादून से जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड शासन ने सत्र 2026-27 के लिए वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले तय समय-सारिणी के अनुसार ही किए जाएंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी स्थानांतरण उत्तराखंड लोक सेवक वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के तहत निर्धारित नियमों के अनुरूप ही होंगे।
आदेश में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत हर वर्ष सामान्य स्थानांतरण के लिए एक निश्चित समय-सारणी तय की जाती है, और इसी के आधार पर इस वर्ष भी पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। साथ ही, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी विभागों के लिए अनिवार्य किया गया है।
शासन ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए थे कि वे 31 मार्च तक अपने विभागों में कार्यस्थलों का मानकों के अनुसार चिन्हीकरण सुनिश्चित करें। इसके अलावा, 1 अप्रैल तक मंडल और जिला स्तर पर स्थानांतरण समितियों का गठन भी पूरा किया जाना था, ताकि प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।
प्रदेश के अधिकांश विभागों में अब मंडल और जिला स्तर पर समितियां गठित हो चुकी हैं और वे सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। इन समितियों के माध्यम से तय मानकों और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुव्यवस्था बनी रहे।
