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देहरादून। जहां एक ओर दिल्ली में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कड़े कदमों का उल्लेख किया। सीएम धामी ने बताया कि राज्य में पेपर लीक और भर्ती घोटालों के खिलाफ अत्यंत सख्त रुख अपनाया गया है, जो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में अब तक 100 से अधिक आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा चुकी है। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य दोषियों को कानून के शिकंजे में लाकर सजा दिलाना और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकना है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से हजारों युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी हैं, जिससे उनकी मेहनत और योग्यता को सही सम्मान मिला है।
सीएम धामी ने मौजूदा विरोध प्रदर्शनों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि आंदोलन का उद्देश्य केवल छात्रों की समस्याओं को उठाना होता तो बात अलग थी, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, उससे इसकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, जो बिल्कुल उचित नहीं है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार युवाओं के अधिकारों और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और ईमानदारी से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य एक ऐसी भर्ती प्रणाली स्थापित करना है जहां योग्यता को ही प्राथमिकता मिले।