नई दिल्ली। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच अब पूरी तरह से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर केंद्रित हो गई है, क्योंकि सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या जांच एजेंसी कथित वीआईपी की गुत्थी को सुलझा पाएगी। हाल ही में उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आशुतोष नेगी से सीबीआई मुख्यालय में पांच घंटे तक चली पूछताछ ने इस मामले में नई उम्मीद जगाई है। नेगी लंबे समय से इस प्रकरण में कथित वीआईपी का नाम स्पष्ट करने की मांग करते रहे हैं, और उनके बयान अब जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं।
मामले में तीन दोषियों को सजा मिलने के बावजूद, 'वीआईपी' की पहचान का सवाल लगातार बना हुआ है, जिसने सार्वजनिक बहस को जीवित रखा है। जनता जानना चाहती है कि इस संवेदनशील मामले में क्या सभी तथ्यों का पूरी तरह खुलासा हुआ है और क्या उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे, जिन्हें लेकर अंकिता को न्याय दिलाने की मांग उठती रही है? सीबीआई की भूमिका अब इन अनुत्तरित सवालों पर निर्णायक स्थिति स्पष्ट करने की है।
हालांकि, पूछताछ के दौरान नेगी ने कौन-से तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत किए और सीबीआई ने उनसे किन बिंदुओं पर सवाल किए, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। यह गोपनीयता जांच की संवेदनशीलता को दर्शाती है। अब देखना यह होगा कि इन बयानों से जांच को क्या दिशा मिलती है और सीबीआई कब तक कथित वीआईपी को लेकर बने संशय पर निर्णायक स्थिति स्पष्ट कर पाती है। प्रदेश को सीबीआई से प्रमाणित तथ्यों और आधिकारिक निष्कर्षों के आधार पर जवाब मिलने की उम्मीद है, ताकि इस दुखद प्रकरण के सभी पहलुओं पर पर्दा उठ सके।